अमेरिकी सरकार ने चिपमेकर कंपनी इंटेल में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। कंपनी के सीईओ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इस डील का एलान किया। दरअसल पिछली बाइडन सरकार में इंटेल को बड़ी आर्थिक मदद देने का एलान किया गया था। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील की आलोचना की और आर्थिक सहायता के बदले इंटेल में हिस्सेदारी देने की मांग की। अब दोनों पक्षों में सहमति बन गई है।
इंटेल ने एक बयान में कहा कि इस समझौते के तहतए अमेरिकी सरकार को सामान्य स्टॉक के 43.3 करोड़ शेयर मिलेंगेए जो कंपनी में 9.9 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर हैं। यह करीब 8.9 अरब डॉलर का निवेश हैए जिसका एक हिस्सा 5.7 अरब डॉलर अनुदान के रूप में दिया जाएगाए जो चिप और विज्ञान कानून के तहत दिया जाएगा। यह बाइडन सरकार के कार्यकाल के दौरान पारित एक प्रमुख कानून है जिसकी ट्रंप ने आलोचना की है। इंटेल ने कहा कि बाकी के 3.2 अरब डॉलर सिक्योर एन्क्लेव कार्यक्रम के तहत कंपनी को मिलेंगे।
इंटेल ने अपने बयान में कहा इंटेल में सरकार का निवेश निष्क्रिय स्वामित्व होगा और कंपनी को बोर्ड में और कंपनी के संचालन या प्रशासन में सरकार का कोई दखल नहीं होगा। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने शुक्रवार को एक्स पर कहाए श्यह ऐतिहासिक समझौता सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अमेरिकी नेतृत्व को मज़बूत करता है। इंटेल को एक समय सिलिकॉन वैली की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक माना जाता था, लेकिन एशियाई कंपनियों ज्ैडब् और सैमसंग के आने के बाद सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इंटेल का दबदबा कम हुआ। चिप्स और विज्ञान कानून का मकसद अमेरिका में सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करना था।
