दिल्ली। दिल्ली सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर लंबित करीब 140 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान शुरू करेगी। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने सोमवार को बताया कि पिछले दो वर्षों से अटके आवेदनों के निपटान के लिए सत्यापन प्रक्रिया चल रही है और भुगतान के लिए एक पोर्टल भी बनाया जा रहा है।
यह कदम उस आदेश के बाद उठाया जा रहा हैए जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 सितंबर को सरकार को सब्सिडी वितरण में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि सरकार इस आधार पर भुगतान से पीछे नहीं हट सकती कि 2020 की ईवी नीति में समयसीमा तय नहीं है।
अधिकारियों के मुताबिक, पात्र लाभार्थियों की पहचान की जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देरी इसलिए हुई क्योंकि आबकारी नीति से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के चलते कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई थी। गौरतलब है कि अगस्त 2020 में लागू ईवी नीति के तहत अब तक 2.19 लाख से अधिक वाहन कर छूट का लाभ ले चुके हैंए जिनमें 1.09 लाख दोपहिया और 83,724 तिपहिया वाहन शामिल हैं। सरकार 2023 तक कुल 177 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित कर चुकी है।
