वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2023-24 के ताज़ा आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की औद्योगिक नीतियां उत्तर प्रदेश को तेजी से भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश रोज़गार सृजन, फैक्ट्री इकाइयों की संख्याए उत्पादन और सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) जैसे कई महत्वपूर्ण पैमानों पर देश के शीर्ष 5 औद्योगिक राज्यों में शामिल हो गया है।
एएसआई रिपोर्ट के अनुसारए वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में 5.92% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले एक दशक (2014-15 से 2023-24) के दौरान राज्य में 57 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन हुआ। रोजगार में उत्तर प्रदेश अब तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के साथ शीर्ष 5 में शामिल है। प्रदेश में फैक्ट्रियों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा अब कुल राष्ट्रीय फैक्ट्रियों का 8.51% है, जिससे यह देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तमिलनाडु (15.43%), गुजरात (12.81%) और महाराष्ट्र (10.20ः) के बाद उत्तर प्रदेश की यह स्थिति राज्य की औद्योगिक आधार संरचना में हो रहे सुधार को स्पष्ट करती है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023-24 में औद्योगिक उत्पादन में 5.80% की वृद्धि दर्ज की गई। सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 11.89% की बढ़त देखने को मिली, जिसमें उत्तर प्रदेश की 7% भागीदारी रही।
रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि योगी सरकार की नीतियां सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका असर अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगा है। डिफेंस कॉरिडोरए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में किए गए बड़े निवेशों ने यूपी को नए औद्योगिक युग की ओर अग्रसर किया है।
